जिले में निकली किसान गर्जना रैली
राजस्थान धड़कन न्यूज़ गजेन्द्र लखारा सलूम्बर जिले में निकली किसान गर्जना रैली सूरजपोल रोड चारभुजा ट्रष्ट मैदान से प्रारम्भ हुई गर्जना रैली मुख्य बस स्टैंड और चुंगीनाका ओर डाल चौराहे होते हुए कलेक्ट्री पहुंचे जाह रैली में कही टेक्टर ओर महिलाओं ने भाग लिया सभा स्थल पर बारिश होतो हुए भी डटे रहे और सभा स्थल से रवाना होकर जिला मुख्यालय पोछकर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया
भारतीय किसान संघ जिला सलुम्बर की ओर से समस्याओं के सलुम्बर जिले के सराडा तहसील के सल्लाडा बंडगांव विरपुरा व सलुम्बर तहसील के सेरिया बस्सी सामचोत, बस्सी जुंजावत व भाट फार्म गांवों की 3000 बीघा जमीन को राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में बिलानाम घोषित कर दी गई जब कि उक्त गांवों की जमीनें वहां के किसानों नें गन्ना कम्पनी से खरीदी थी। किसानों द्वारा जमीनें खरीदनें के पश्यात् उनकी राजस्व विभाग में रजिस्ट्री भी कराई गई थी, फिर उसका नियमानुसार सरकार द्वारा नामांत्रण खोला गया। उक्त जमीनों पर 490 किसान खेती करके अपनें परिवार का भरण पोषण कर रहे है जो कि पुरी तरह से इसी पर आश्रित है। अतः इस जमीन को यथावत रखते हुए पुर्व के खातेदार किसानों के नाम इन्द्राज पुनः किया जाए इसी प्रकार से गींगला तहसील के गुडेल गांव के 2696 बीघा जमीन को आवंटन किया गया। जिसमें मूल खातेदारों को हक नही दिया गया। इसमें फर्जी तरीके से एलोटमेन्ट की गई। इसका सुधार किया जाए यह कि सन 2017, 2021 व सन 2022 में भी राज्य सरकार द्वारा फसल खराबा हेतु किसानों को राहत पहुंचानें हेतु आपदा की राशि जारी की गई थी लेकिन आज दिनांक तक भी किसानों को वह आपदा की राशि नहीं दी गई। इसकी जांच करवाकर आपदा की राशि किसानों को दिलावाई जाए खरीफ 2022 फसल बीमा बैको द्वारा किया जाना व जुन 2022 से जुन 2023 के बीच जिन किसानों के KCC खाता बन्द कर दिया है उन किसानों के प्रधान मंत्री फसल बीमा क्लेम बकाया है जो बीमा कम्पनी के पास जमा है उसे किसानो को दिलाया जाए यह कि वर्तमान में भी सलुम्बर जिलें की लगभग सभी तहसीलों में खरीफ की समस्त प्रकार की फसलें अतिवृष्टि होने के कारण लगभग नष्ट हो गई है जो कि सरकार द्वारा तुरंत गिरधावरी करवाकर शीघ्र ही किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए एवं किसानों को राहत प्रदान की जाये किसानो के पुराने KCC लोन चुका दिए है किसानो द्वारा लोन चुकाने पर बैंक द्वारा NO DUE प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे है किसानों को न तो उनका कोई कारण बताया जाता है किसानो को रहन हटाने कि NOC जारी नही की जा रही है किसान परेषान है बैंक खाता NOC दिलाने जाए विषेष तोर पर यह मामले स्टेट बैंक के सामने आ रहे है प्रधानमंत्री फसल बीमा में बार बार नियम परिवर्तन कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है जिससें किसानों को लाभ नही मिल पा रहा है। फसल बीमा पर सरल नियम बनाया जायें जिससें कि किसानों को नुकसान न होवें इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा में खड़ी फसल को प्रभावित नहीं माना जा रहां है सर्वे कराते समय कठोर नियम बनानें से कम्पनियों को लाभ मिल रहा है व प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसानों को दूर किया जा रहा है सरकारी समितियो के माध्यम से किसानों का दुर्घटना बीमा होता है लेकिन किसानों को समय पर लाभ नही दिया रहा है 2019 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के समस्त किसानों के सरकारी समितियो के दो लाख तक के ऋण किसानों के माफ किये थे उसमे सलुम्बर जिलें के कितनें किसानों ऋण बकाया था जो कि उसे माफ किया गया उसकी पुर्णतः सुची उपलब्ध करावें के बाहर सभा का हुआ आयोजन किसानों की ये सभी मांगों को लेकर कलक्टर को सौपा ज्ञापन गया जिसमें किस कार्यकर्ता एवं किस महिला वरिष्ठ सभी जने मौजूद रहे