राजस्थान धड़कन न्यूज योगेश जोशी उदयपुर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश सलाहकार यशवंत पांडे ने मुख्यमंत्री को ई मेल कर मांग की है कि राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन से प्रतिमाह अंशदान करने के बावजूद भी वह ईलाज के लिए परेशान हो रहा है, पहले ही विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन की दवाइयों पर पाबंदी लगा दी गई और अब नए आदेशों के अनुसार पन्द्रह दिन में दुबारा जांच पर मरीज को देना होगा भुगतान से राज्य कर्मचारी आहत हैं, बीमारी में कब और कौन सी जांच होनी है इसकी कोई समय सीमा नहीं होती, आर.जी.एच.एस कोई सरकारी योजना नहीं है यह कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह वेतन से कटौती कर चिकित्सा सुविधा है ,पांडे ने बताया कि सरकार प्रत्येक सी.एच.एम.ओ./पी.एम.ओ. की अध्यक्षता में मेडिकल कमेटी का गठन कर डॉक्टर द्वारा लिखी गई जांच व उपयोगी दवा की प्रमाणिकता तय करें यदि इसमें त्रुटि पाई जाती है तो अस्पताल व डाक्टर का लाईसेंस निरस्त करे